छात्रवृत्ति अनुदानको उद्देश्य महिलालगायत कमजोर तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति (आइपी) र स्थानीय समुदाय (एलसी) का व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट उनीहरूको प्राविधिक सीप अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । यसले वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा रोजगारीको लागि तयार गर्दछ वा आफ्नै व्यवसाय / लघु उद्यमहरू सुरु गर्न सक्षम बनाउँछ।
छात्रवृत्ति अनुदान मुख्यतया आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय (आईपी र एलसी), विशेष गरी कमजोर र सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका युवा र महिलाहरूलाई लक्षित गरिन्छ। व्यक्तिहरू मुख्यतया मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनुपर्दछ, साथै अन्य प्रदेशका आईपीएलसी व्यक्तिहरूका लागि पनि अवसरहरू खुला छ। यसबाहेक, सफल लाभग्राहीहरूले स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित आईपी र एलसी समूह वा संगठनबाट सिफारिस पत्र प्राप्त गर्नु पर्दछ।
डिजिएम नेपाल परियोजनाको अवधिभरमा छात्रवृत्ति अनुदानका लागि कुल ४ लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक लाभग्राहीले छात्रवृत्ति अनुदानको रूपमा ७००० अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्दछन्। तथापि, यदि छनौट गरिएको पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षणको लागत यो रकम भन्दा बढी छ भने, लाभार्थी अतिरिक्त लागतहरू कभर गर्न जिम्मेवार हुने छन् ।
चयन प्रक्रियामा धेरै चरणहरू समावेश छन्:
– छात्रवृत्ति आवेदनको लागि आह्वान
– छात्रवृत्ति आवेदन पेश
– राष्ट्रीय कार्यकारी निकायद्वारा आवेदकहरुको सूचीकरण
– छात्रवृत्ति शर्टलिस्टहरु राष्ट्रिय संचालन समिति द्वारा अनुमोदन
– सम्झौतामा हस्ताक्षर र कोष स्थानान्तरण
प्रत्येक चरण प्रदान गरिएको जीओएम, पीएडी र परियोजना कागजातहरूमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिइएको छ। चयन प्रक्रियाले पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दछ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै रकम स्थानान्तरण गरिन्छ । तालिम शुल्क किस्ताबन्दीका आधारमा सीधै सेवा प्रदायकलाई वितरण गरिन्छ भने अन्य प्रतिपूर्ति योग्य खर्चजस्तै आवास, यात्रा, स्टेसनरी लगायतका खर्च सम्झौताबमोजिम किस्ताबन्दीमा छात्रवृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेलाई भुक्तानी गरिन्छ ।
लाभग्राहीले पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षण पूरा गरेको १० दिनभित्र अन्तिम ‘छात्रवृत्ति प्रयोग प्रतिवेदन’ पेश गर्नुपर्नेछ । यस रिपोर्टमा पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षण पूरा भएको प्रमाणपत्र समावेश हुनुपर्दछ। यसका साथै राष्ट्रिय कार्यकारी निकायले छात्रवृत्ति लाभग्राहीको सुपरीवेक्षण गर्नेछ र कोषको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।
लाभग्राहीले व्यक्तिगत कारणले पाठ्यक्रम वा तालिम पूरा गर्न नसकेमा, जस्तै बिरामी भएमा, सम्झौता बन्द हुनेछ, र कार्यकारी निकायले पहिले नै खर्च भएको स्रोतहरूको पुनर्प्राप्ति/ रिकभरीको लागि प्रयास गर्नेछैन। तथापि, प्रशिक्षण पूरा गर्न असमर्थताको कारणहरू प्रमाणित गर्न मेडिकल रिपोर्टहरू जस्ता उचित कागजातहरू आवश्यक पर्दछ।
रकमको दुरुपयोग भएमा कार्यकारी निकायले लाभग्राहीले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको छ वा छैन भनेर छानबिन गर्नेछ । उल्लङ्घनको गम्भीरताको आधारमा कार्यकारी निकायले छात्रवृत्ति निलम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ । सम्झौता रद्द भएमा लाभग्राहीले छात्रवृत्तिको रकम कार्यकारी निकायलाई पूरा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
