अनुदान आकार: (US $ १.५ मिलियन)
अवधि:
परिचय
दिगो वनमा आधारित गतिविधिहरूबाट उनीहरूको परम्परागत जीविकोपार्जन बढाउन, वन प्रयोग र व्यवस्थापन अधिकारहरू पछ्याउन, तिनीहरूको परम्परागत शासन प्रणालीमा सुधार गर्न, र राष्ट्रिय र विश्वव्यापी REDD+ प्रक्रियाहरूमा संलग्न हुन।
उद्देश्य
१.१। निम्न मार्फत IPLC को क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै:
(i) To organize knowledge sharing activities led by representatives of IPLCs and/or experts in subjects such as REDD+ and SFM, SFM scheme, improve productivity of forests under community-based forest management, improve the quality of timber and non-timber. Forest production (NTFP), adding value to timber and NTFP, successfully accessing markets and financial services, operating inventory on NTFP, addressing gender inequalities and providing forest-related alternative livelihood opportunities to reduce pressure on forestry.
(ii) organize programs to create business relationships with THE IPLC, including businesses led by women with local and provincial governments and beneficiaries with the private sector (e.g., industrial fairs and meetings); and
(iii) To provide scholarships to individuals, especially women of IPLCs, to work in forest-related fields or attend vocational training colleges to run their own business. Procedures, including criteria for selecting scholarship beneficiaries, will be detailed in GOM (see Annex 1 briefly on the eligibility criteria of scholarship and the selection process).
१.२। तालिम गतिविधिहरू आयोजना गरेर, सीप विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै र REDD+ र वनहरू सम्बन्धी सरकारी र विश्वव्यापी प्रक्रियाहरू र नीतिहरूको राम्रोसँग बुझाइ प्रदान गरेर IPLC को क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
छात्रवृत्ति अनुदान
दिगो वनमा आधारित गतिविधिहरूबाट उनीहरूको परम्परागत जीविकोपार्जन बढाउन, वन प्रयोग र व्यवस्थापन अधिकारहरू पछ्याउन, तिनीहरूको परम्परागत शासन प्रणालीमा सुधार गर्न, र राष्ट्रिय र विश्वव्यापी REDD+ प्रक्रियाहरूमा संलग्न हुन।
छात्रवृत्ति अनुदान
अनुदान आकार: (US$ 400,000)
तालिम कार्यक्रमहरू
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका अनुदान प्राप्त संघ/ संस्था र व्यक्तिहरूका लागि व्यावसायिक योजना तयारी र उद्यमशीलता विकासका लागि आगामी प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहयोग सीआईएफ/विस्वा बैंकको सहयोगमा नेपालका आदिवासी जनजाति तथा
डिसेम्बर 6, 2023 मा, ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल (RRN) र संरक्षण इन्टरनेशनलले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) सँगको सहकार्यमा नेपाल प्याभिलियनमा एक साइड इभेन्टको आयोजना
बारम्बार सोधिने प्रश्न
छात्रवृत्ति अनुदानको उद्देश्य महिलालगायत कमजोर तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति (आइपी) र स्थानीय समुदाय (एलसी) का व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट उनीहरूको प्राविधिक सीप अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । यसले वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा रोजगारीको लागि तयार गर्दछ वा आफ्नै व्यवसाय / लघु उद्यमहरू सुरु गर्न सक्षम बनाउँछ।
छात्रवृत्ति अनुदान मुख्यतया आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय (आईपी र एलसी), विशेष गरी कमजोर र सीमान्तकृत पृष्ठभूमिका युवा र महिलाहरूलाई लक्षित गरिन्छ। व्यक्तिहरू मुख्यतया मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनुपर्दछ, साथै अन्य प्रदेशका आईपीएलसी व्यक्तिहरूका लागि पनि अवसरहरू खुला छ। यसबाहेक, सफल लाभग्राहीहरूले स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित आईपी र एलसी समूह वा संगठनबाट सिफारिस पत्र प्राप्त गर्नु पर्दछ।
डिजिएम नेपाल परियोजनाको अवधिभरमा छात्रवृत्ति अनुदानका लागि कुल ४ लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक लाभग्राहीले छात्रवृत्ति अनुदानको रूपमा ७००० अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्दछन्। तथापि, यदि छनौट गरिएको पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षणको लागत यो रकम भन्दा बढी छ भने, लाभार्थी अतिरिक्त लागतहरू कभर गर्न जिम्मेवार हुने छन् ।
चयन प्रक्रियामा धेरै चरणहरू समावेश छन्:
– छात्रवृत्ति आवेदनको लागि आह्वान
– छात्रवृत्ति आवेदन पेश
– राष्ट्रीय कार्यकारी निकायद्वारा आवेदकहरुको सूचीकरण
– छात्रवृत्ति शर्टलिस्टहरु राष्ट्रिय संचालन समिति द्वारा अनुमोदन
– सम्झौतामा हस्ताक्षर र कोष स्थानान्तरण
प्रत्येक चरण प्रदान गरिएको जीओएम, पीएडी र परियोजना कागजातहरूमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिइएको छ। चयन प्रक्रियाले पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दछ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै रकम स्थानान्तरण गरिन्छ । तालिम शुल्क किस्ताबन्दीका आधारमा सीधै सेवा प्रदायकलाई वितरण गरिन्छ भने अन्य प्रतिपूर्ति योग्य खर्चजस्तै आवास, यात्रा, स्टेसनरी लगायतका खर्च सम्झौताबमोजिम किस्ताबन्दीमा छात्रवृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेलाई भुक्तानी गरिन्छ ।
